पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड 
(भारत सरकार का उधम)
 POSOCO   दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र
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राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र की भूमिका एवं कार्य ...
 

विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 26 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

i) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के बीच ईष्टतम शेड्यूलिंग तथा विद्युत प्रेषण के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर विद्युत प्रेषण केंद्र की स्थापना करेगी।

ii) विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 176 (2)(डी) द्वारा दिये गए अधिकारों को चलाते हुए, विद्युत मंत्राल, भारत सरकार ने क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के बीच ईष्टतम शेड्यूलिंग तथा विद्युत प्रेषण हेतु, दिनांक 2 मार्च 2005 के अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र की स्थापना की जिसका, केंद्र नई दिल्ली और बॅक अप कोलकाता मे होगी।

iii)राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली की एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए अग्र मान्य संस्था है जिसका मुकया कर्तव्य निम्न प्रकार है:

  • आरएलडीसी का पर्यवेक्षण करना।
  • केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्धिष्ट ग्रिड कोड एवं प्राधिकार द्वारा विनिर्धिष्ट ग्रिड मानक के अनुसार, आरएलडीसी के सहयोग साथ अंतर-क्षेत्रीय लिंक में शेड्यूलिंग तथा विद्युत प्रेषण।
  • राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालन में अधिकतम मितव्ययिता एवं दक्षता हासिल करने हेतु आरएलडीसी के साथ सहयोग देना।
  • राष्ट्रिय ग्रिड की सुरक्षा एवं प्रचालन पर निगरानी रखना।
  • विद्युत प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु, अंतर-क्षेत्रीय लिंकों के पर्यवेक्षण करना एवं उन पर नियंत्रण रखना।
  • विद्युत प्रणाली की ईष्टतम उपयोग के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आउटेज शेड्यूलिंग में क्षेत्रीय विद्युत समितियों का सहयोग देना।
  • अंतर-क्षेत्रीय विद्युत विनिमय की ऊर्जा लेखांकन में आरएलडीसी को सहोयोग देना।
  • राष्ट्रीय ग्रिड की समकालिक प्रचालन एवं मरम्मत के विषय पर आरएलडीसी को सहयोग देना।
  • केंद्रीय पारेषण युटिलिटियों को, राष्ट्रीय ग्रिड के प्लानिंग हेतु प्रचालनीक फीड बॅक देना।
  • उत्पादक कंपनियों अथवा विद्युत प्रणाली के लाइसेन्सदरों से, केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित दर पर उद्ग्रहण वसूल करना।
  • समय समय पर केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय आयोग द्वारा जारी किए जानेवाले निर्देशों एवं विनियमों के अनुसार पारेषण प्रणाली के प्रचालन से संबन्धित सूचना प्रसारित करना।

iv) भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, द्वारा 44.96 करोड़ रुपये की लागत पर राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र की स्थापना करने की प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है और इस कम को पावर ग्रिड कोरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है जो, मई 2008 तक सम्पूर्ण होने की संभावना है।


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